Barnala opposes agricultural laws, farmer-worker unity in Barnala Maharali, told women – definitely join Delhi movement on March 8 | पंजाब के बरनाला में 1 लाख से ज्यादा किसान जुटे, नेताओं ने महिलाओं से दिल्ली बॉर्डर पहुंचने के लिए कहा


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बरनाला7 घंटे पहले

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नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब के बरनाला में रविवार को सबसे बड़ी रैली हुई। इसमें 1 लाख से ज्यादा किसान शामिल हुए। यह दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन से अलग किसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है।

दाना मंडी में हुई रैली में किसान नेताओं ने समर्थकों और महिलाओं से 27 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। किसान संगठनों ने इन दिन मजदूर किसान एकता दिवस मनाने का ऐलान किया है।

इस महारैली का आयोजन भारतीय किसान यूनियन एकता (उग्राहा) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन ने किया था। इसमें शामिल होने के लिए हजारों महिलाओं समेत किसानों की भीड़ बसों, ट्रैक्टरों, और कारों में सवार होकर सुबह से ही बरनाला पहुंचने लगी थी। पुलिस का अनुमान है कि रैली में 1.20 से 1.30 लाख लोग पहुंचे। कृषि कानूनों के खिलाफ यह सबसे बड़ी रैलियों में से एक है।

‘आंदोलन को गलत रूप देने की कोशिश नाकाम’
रैली में भारतीय किसान यूनियन एकता (उग्राहा) के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि किसानों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए खेत मजदूरों की भागीदारी जरूरी थी।

रैली में भारतीय किसान यूनियन एकता (उग्राहा) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के नेता शामिल हुए।

रैली में भारतीय किसान यूनियन एकता (उग्राहा) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के नेता शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हुई घटनाओं के बहाने केंद्र सरकार ने आंदोलन को गलत रूप देने की कोशिश की। वह अपनी योजना में सफल नहीं हो पाई। इसके बाद आंदोलन और मजबूत होकर उभरा। उन्होंने आंदोलन के दौरान फर्जी मामलों में फंसाए गए लोगों को रिहा करने और उनके खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की मांग की।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन है। इसे कामयाब बनाने के लिए किसानों को जाति और धर्म से ऊपर उठना होगा।

दिशा रवि की गिरफ्तारी को गलत बताया
पंजाब फार्म वर्कर्स यूनियन के राज्य सचिव लक्ष्मण सिंह सीवेवाला ने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) पर हमला देश की खाद्य सुरक्षा पर किए गए बड़े साम्राज्यवादी हमले का हिस्सा है। इसे तथाकथित आर्थिक सुधारों की आड़ में किया जा रहा है।



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